🇮🇳 वैश्विक मंच पर भारत का सशक्त पक्ष: राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने IPU जिनेवा असेंबली में किया प्रभावी प्रतिनिधित्व

बड़वानी। अंतर-संसदीय संघ (IPU) की 151वीं अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत का मजबूत पक्ष प्रस्तुत किया। इस पांच दिवसीय महत्वपूर्ण सम्मेलन में, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कई वैश्विक मंचों पर भारत की प्रगतिशील नीतियों और कानूनी ढांचे को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया।

प्रतिनिधिमंडल में डॉ. सोलंकी के अतिरिक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती कमलजीत सेहरावत, डॉ. संजय जायसवाल और डॉ. सस्मित पात्रा शामिल थे।

🌐 प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष

डॉ. सोलंकी ने असेंबली के दौरान तीन मुख्य विषयों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की:

1. डिजिटल वातावरण में बच्चों के अधिकार: बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता।

2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर वैश्विक सहयोग: भारत का ‘AI फॉर ऑल’ विजन और समावेशी विकास का मॉडल।

3. बाल अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की प्रक्रियाएं: सुरक्षित और कानूनी गोद लेने के लिए भारत का मजबूत कानूनी ढांचा।

🛡️ डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा पर जोर

“डिजिटल वातावरण में बच्चों के अधिकार” विषय पर अपने संबोधन में, डॉ. सोलंकी ने स्वीकार किया कि डिजिटल दुनिया अवसरों के साथ-साथ चुनौतियाँ भी लाती है। उन्होंने बताया कि भारत बच्चों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए POCSO एक्ट 2012, आईटी एक्ट 2000, और भारतीय न्याय संहिता 2023 जैसे मजबूत कानूनों पर निर्भर है।

उन्होंने भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ‘मिशन वात्सल्य’ और NCPCR जैसी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। डॉ. सोलंकी ने सभी राष्ट्रों से डिजिटल युग को हर बच्चे के लिए “डर का नहीं, बल्कि अवसर का स्रोत” बनाने का आह्वान किया।

🤖 AI पर साझा किया ‘AI फॉर ऑल’ विजन

“संसद में AI” विषय पर आयोजित कार्यशाला में डॉ. सोलंकी ने भारत के AI विजन को प्रधानमंत्री मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र पर आधारित बताया, जिसे “सभी के लिए AI” (AI for All) की राष्ट्रीय रणनीति का आधार मिला है।

उन्होंने रेखांकित किया कि भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) का संस्थापक सदस्य है और G20 अध्यक्षता के दौरान AI पर वैश्विक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पेरिस AI एक्शन समिट का जिक्र करते हुए बताया कि अगली श्रृंखला की मेजबानी भारत फरवरी 2026 में नई दिल्ली में करेगा।

भारत का AI विजन ‘लोग (People), प्रकृति (Planet), और प्रगति (Progress)’ के तीन स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने संसद में AI आधारित नवाचारों, जैसे ‘डिजिटल संसद’ और रियल टाइम अनुवाद के लिए ‘संसद भाषिणी’, की जानकारी भी साझा की।

👨‍👩‍👧‍👦 सुरक्षित गोद लेने के लिए कड़े कानूनों का हवाला

अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकारों और गोद लेने की प्रक्रियाओं पर, डॉ. सोलंकी ने दोहराया कि भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC) और हेग कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में सभी गोद लेने की प्रक्रियाएं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, केवल ‘जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015’ और ‘एडॉप्शन रेगुलेशंस, 2022’ के तहत ही संचालित होती हैं, जिसमें 2 साल तक पोस्ट-एडॉप्शन फॉलो-अप का कड़ा प्रावधान शामिल है।

उन्होंने सभी सदस्य देशों से अवैध गोद लेने के मामलों से निपटने के लिए कड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया।

🤝 द्विपक्षीय वार्ताओं में भागीदारी

असेंबली के अतिरिक्त, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत-बेलारूस और भारत-यूक्रेन के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य संसदीय सहयोग को मजबूत करना और आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।

डॉ. सोलंकी की इस सक्रिय भागीदारी और वैश्विक मंचों पर भारत के प्रगतिशील विचारों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण की व्यापक सराहना की गई है